वैश्य व्यापारी समाज पर ऊर्जा मंत्री का अमर्यादित हमला – सार्वजनिक माफी न मिली तो 2027 में भुगतेगी सरकार: घनश्याम गुप्ता
मानव अधिकार प्रोटेक्शन भारत के चेयरमैन घनश्याम गुप्ता ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का यह बयान – “बनिया की दुकान नहीं जहां पैसे भी दे दिए जाएं और सामान भी ना मिले” – वैश्य समाज और समस्त व्यापारी वर्ग के सम्मान पर सीधा प्रहार है।
श्री गुप्ता ने दो टूक कहा:
ऊर्जा मंत्री ने सार्वजनिक मंच से बनिया समाज को बेईमान कहकर अपमानित किया है। यह शब्द न सिर्फ़ व्यापारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं, बल्कि पूरी वैश्य बिरादरी को कठघरे में खड़ा करते हैं। अगर तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में वैश्य व्यापारी समाज इसका करारा जवाब देगा। इतिहास गवाह है कि जब-जब वैश्य समाज ने करवट ली है, सत्ता के समीकरण बदल दिए हैं।
श्री गुप्ता ने चेतावनी दी:
वैश्य समाज की एकता को चुनौती देना किसी भी सरकार के लिए भारी पड़ता है।
व्यापारी वर्ग ने देश की अर्थव्यवस्था को अपने श्रम, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से खड़ा किया है – उसे बेईमान कहना निंदनीय, अशोभनीय और अलोकतांत्रिक है।
मंत्री जी को चाहिए कि तुरंत सार्वजनिक मंच से खेद प्रकट करें, अन्यथा यह आक्रोश लहर बनकर सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा।
श्री गुप्ता ने कहा:
“व्यापारी सिर्फ़ करदाता ही नहीं, बल्कि समाज के निर्माता हैं। इस अपमान को वैश्य समाज चुपचाप नहीं सहेगा। हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और 2027 के चुनाव में इसका जवाब देंगे।
अंत में चेतावनी:
हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल न करें। अब पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी इस बयान का करारा जवाब देंगे – सड़कों पर भी और मतदान केंद्रों पर भी!
घनश्याम गुप्ता
चेयरमैन, मानव अधिकार प्रोटेक्शन भारत
