मानव अधिकार प्रोटेक्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता ने कहा कि यूजीसी से जुड़े हालिया प्रावधानों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाया जाना एक संवैधानिक, संतुलित और स्वागतयोग्य निर्णय है, जिससे शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर संवाद और सर्वसम्मति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
यूजीसी से जुड़े हालिया कानून/प्रावधानों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाया जाना एक संतुलित और दूरदर्शी निर्णय है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर हर वर्ग की बात सुनी जाए।
मानव अधिकार प्रोटेक्शन के सभी कार्यकर्ता इस निर्णय का स्वागत करते हैं और मानते है कि—
• शिक्षा सुधार आवश्यक हैं, परंतु संविधान और सामाजिक संतुलन के साथ।
• किसी भी नीति से किसी वर्ग में भय, भ्रम या असंतोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
• सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर संवाद का अवसर प्रदान किया है।
संस्था का मानना है कि सरकार की मंशा सुधार की हो सकती है, लेकिन जनसंवाद और पारदर्शिता से ही सुधार सफल होते हैं।
हम सरकार से विनम्र आग्रह करते हैं कि—
1. सभी वर्गों व शिक्षाविदों से विस्तृत चर्चा की जाए।
2. शिक्षा नीति को राजनीति नहीं, राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से देखा जाए।
3. समाज में फैली आशंकाओं को स्पष्ट और ठोस संवाद से दूर किया जाए।
मानव अधिकार प्रोटेक्शन भारत हर उस पहल के साथ है जो शांति, समानता और न्याय को मजबूत करे। पंकज कुशवाह उपाध्यक्ष, अभय आर्या, अमित गुप्ता, पिंटू गुप्ता, भी उपस्थित रहे ।
